पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय में आयोजित इस बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर (26 agendas Passed in Nitish Cabinet Meeting) लगी है। कैबिनेट में जिन प्रमुख एजेंडो पर मुहर लगी है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले:
बिहार की दोनों विद्युत वितरण कंपनियां नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत वितरण व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण के लिए वितरण क्षेत्र योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप तैयार कार्य योजना की स्वीकृति।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत अनुदान के लिए 7801 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एनटीपीसी लिमिटेड को भुगतान करने की स्वीकृति।
राज्य की दोनों विद्युत कंपनियों की वित्तीय हानि की राशि की भरपाई के लिए 1094 करोड़ की राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एनटीपीसी लिमिटेड को भुगतान करने की स्वीकृति।
मंडल कारा औरंगाबाद के नए भवन के निर्माण के लिए 25 करोड़ 82 लाख 97110 की योजना की स्वीकृति।
धर्मेंद्र कुमार भारती तत्कालीन प्रभारी अंचलाधिकारी सिकंदरा जमुई को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
धर्मेंद्र कुमार भारती तत्कालीन प्रभारी अंचलाधिकारी सिकंदरा जमुई को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति।
15वें वित्त आयोग के द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 और अगले आदेश तक के लिए राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स का गठन एवं उसके संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति।
बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2022 के प्रारूप की स्वीकृति।
श्रम संसाधन विभाग के पूर्व से स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 118 व्यवसाय अनुदेशकों के पदों के सृजन की स्वीकृति।

नालंदा जिला के पावापुरी में अवस्थित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं उसके संबंध अस्पताल का नामांकन वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी के स्थान पर भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी करने की स्वीकृति।
मुंगेर और पूर्वी चंपारण में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण के लिए बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना को 1207 करोड़ों 36 लाख रुपए वित्तीय वर्ष 2022 -23 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।
महान शासक सम्राट अशोक की जयंती चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने के संबंध में स्वीकृति।
बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्ति प्रोन्नति हस्तांतरण एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2022 की स्वीकृति।
समस्तीपुर जिला अंतर्गत बाबा केवल स्थान मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने और बाबा अमर सिंह जी की तपस्थली हजरत शिउरा में आयोजित होने वाले मेलों को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में लेते हुए राजकीय मेले का दर्जा देने की स्वीकृति।
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना द्वारा भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया के सेटेलाइट कैंपस के लिए बिहटा में आवंटित किए गए 5 एकड़ भूखंड के लिए 11,24,56,894 रुपए के भुगतान की स्वीकृति।
बिहार राज गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2022 की स्वीकृति।
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 की स्वीकृति।
प्रदेश के 18 वर्ष से 59 वर्ष तक के लोगों को निशुल्क प्रिकॉशन डोज दिए जाने के लिए 1314.15 करोड़ की स्वीकृति।
बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नजदीक आरओबी के निर्माण के लिए 62 करोड़ 44 लाख 22000 की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के ऐसे लाभार्थी परिवार जो आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थी नहीं है उनको प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹500000 तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु योजना एवं इस योजना को बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के माध्यम से इंश्योरेंस मोड में संचालित करने की स्वीकृति।