मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडे पर मुहर लगी है. द कश्मीर फाइल्स फिल्म के टैक्स फ्री पर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है. वहीं, 7वें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के वेतन और परिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से 31% के स्थान पर 34% महंगाई भत्ता मिलेगा.
नीतीश कैबिनेट की बैठक के महत्वपूर्ण फैसले:
- द कश्मीर फाइल्स फिल्म के टैक्स फ्री पर लगी मुहर
- सरकारी सेवकों के वेतन और पेंशन भोगियों का 3% बढ़ा महंगाई भत्ता
- प्रभास कुमार तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता पिरो भोजपुर की सेवा से बर्खास्तगी पर मुहर
- बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2022 निर्गत करने की स्वीकृति
- रमेश प्रसाद दिवाकर तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता शेरघाटी गया की सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति
- सुधीर कुमार झा तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दरभंगा के सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति
- कोल वितरण नीति 2007 के तहत लघु मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला की आपूर्ति के लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को 3 वर्ष के लिए स्टेट नॉमिनेट एजेंसी के रूप में स्वीकृति
- बिहार राज्य के पदाधिकारियों और कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अनुमान्य रोगी की सूची में 8 अन्य रोगों को सम्मिलित करने की स्वीकृति
- भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज से मिरजानहात पथ के तीसरे किलोमीटर में रेलवे ब्रिज नंबर 152 के स्थान पर rob के निर्माण के लिए 117 करोड़ 89 लाख की स्वीकृति
- बिहार आकस्मिकता निधि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 30 मार्च 2023 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाकर ₹9500 करोड़ करने के संबंध में स्वीकृति
- बिहार अग्निशमन सेवा के 73 नए अग्निशामक वाहनों को खरीदने के लिए ₹43,80,00,000 की स्वीकृति
- निवेश आयुक्त मुंबई कार्यालय की स्थापना 1 अप्रैल 2022 के प्रभाव से 1 वर्ष तक बढ़ाने के लिए तीन करोड़ 42 लाख ₹23000 व्यय की स्वीकृति
- बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 में संशोधन के प्रारूप बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित करने एवं बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त करने की स्वीकृति