बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश कहा, विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न हो. गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय प्रेस को प्रतिदिन अवगत कराएं. सोशल मीडिया पर भी इसके संबंध में जानकारी दें.
सीएम नीतीश पुलिस विभाग को दिए अपने अपने निर्देश में यह भी कहा कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करें. सभी थानों में लैंडलाइन फोन फंक्शनल रहे, इसके लिए मुख्यालय स्तर से निरंतर निगरानी करते रहें.
सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाई जाए और इसे ससमय पूरा भी किया जाए ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके. इसके साथ ही सीएन नीतीश ने पुलिस महकमें के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें.
इसके अलावा सीएम नीतीश ने कहा, जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एस०डी०ओ० और एस०डी०पी०ओ० तथा सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की नियमित रूप से होनेवाली बैठकों में समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें. लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाले अपराध में कमी आये. स्पीडी ट्रायल में तेजी लाएं , अपराध अनुसंधान कार्य को ससमय पूर्ण करें.