नीतीश सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार ने किसानों को 3500 रुपये देना का फैसला किया है। बिहार सरकार वैसे किसानों को 3500 रुपये देगी, जिनके इलाके को सरकार ने सुखा ग्रस्त घोषित किया है। दरअसल, गुरुवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। नीतीश कैबिनेट ने कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने बिहार के 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सरकार इन प्रभावित जिलों में हरेक परिवार के खाते में 3500 रुपये भेजने का फैसला किया है।
बिहार सरकार ने जिन 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, उनमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई और नालंदा है। बिहार सरकार के अनुसार, कुल 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्राम सूखे से प्रभावित हैं। सरकार ने सूखाग्रस्त जिलों में डीजल अनुदान, वैकल्पिक कृषि कार्य की व्यवस्था और अन्य कार्यों की व्यवस्था की स्वीकृति दी है। इसके अलावे प्रभावित प्रखंडों और पंचायत के परिवारों को विशेष सहायता के रूप में 3500 रुपये प्रति परिवार की दर से उनके बैंक खातों में देने का फैसला किया है।
बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने प्रेस कांफेंस में बताया कि 7841 गाव के सभी टोले-बसावटों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन गांव के सभी परिवार को विशेष सहायता दी जाएगी। इसके लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति भी दे दी गई है। अब परिवारों के सर्वे का काम जल्द ही शुरू होगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि इस वर्ष जुलाई में वर्षा में 60 प्रतिशत और अगस्त में 37 प्रतिशत कम हुई। इस दौरान बारिश अनियमित भी रही। एक जून से 31 अगस्त तक औरतन 39 प्रतिशत कम बारिश हुई।