पटना. नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई है. मंत्रिमंडल की अहम मीटिंग में 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. नीतीश सरकार ने बालू का रेट बढ़ाने का फैसला किया है. इसके साथ ही टीचर के बकाया वेतन का भी भुगतान करने पर सहमति बनी है. इसके साथ ही वर्ष 2023 के अवकाश कैलेंडर पर भी मुहर लगा दी गई है. इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी हरी झंडी दे दी गई है. सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार की कैबिनेट की ओर से पहली बार बड़े फैसल लिए गए हैं. खासकर टीचर्स की सैलरी और रेत की कीमत के साथ ही बंदोबस्ती को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में सोमवार को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक में शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया. इसके लिए 139.41 करोड़ रुपये का फंड स्वीकृत किया गया है. यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है. नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के 2,64,620 शिक्षकों को लाभ मिलेगा. शिक्षकों को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. इसके साथ ही वर्ष 2023 के अवकाश कैलेंडर को भी स्वीकृत कर लिया गया है. बिहार सरकार के कार्यालय और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की छुट्टी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.
बालू महंगा बिहार में बालू घाटों की नीलामी से अच्छा खास राजस्व आता है. नीतीश सरकार ने इसका पूरा-पूरा ख्याल रखा है. बिहार सरकार की कैबिनेट मीटिंग में प्रति घन मीटर का रेट दोगुना करने का फैसला किया गया है. पहले रेत का दर 75 रुपये प्रति घन मीटर था, जिसे बढ़ाकर 150 रुपये करने का फैसला किया गया है. नया रेट सोन, फल्गू, किऊल, चानन और मोरहर नदियों के घाटों पर प्रभावी होगा. बाकी नदियों के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. नदियों के रॉयल्टी रेट में बदलाव किया गया है. इसके साथ ही बालू बंदोबस्ती अब ई-नीलामी के जरिये होगा. अगले 5 वर्षों के लिए बालू घाटों की बंदोबस्ती की व्यवस्था की गई है. यह जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में खनन योग्य बालू की मात्रा एवं दर के आधार पर होगी.
शिक्षकों की होगी नियुक्ति
नीतीश कुमार की कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला किया है. बिहार सरकार ने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आवासीय और प्लस 2 स्कूलों में शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी. प्रधानाध्यापक की भी नियुक्ति करने का फैसला किया गया है. कक्षा 6 से 12 तक के लिए ये भर्तियां की जाएंगी. इसके साथ ही नई नियमावली भी बनाई जाएगी.