पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar MLC Election 2022) के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। वैसे तो 7 सीटों के लिए 20 जून को मतदान होना तय है लेकिन चूकि 7 उम्मीदवारों ने ही नामांकन किया है, लिहाजा अब इसकी नौबत नहीं आएगी। सभी सातों उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे और सभी को आज ही सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। आरजेडी के तीन और बीजेपी-जेडीयू के दो-दो उम्मीदवार मैदान में हैं और सभी के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं।

आरजेडी के तीन उम्मीदवार मैदान में:

आरजेडी की ओर से तीन एमएलसी उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कारी सोहैब, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव मुन्नी देवी (Dalit Woman Munni Devi) और अशोक कुमार पांडेय शामिल हैं। इसी के साथ पार्टी ने एमएलसी उम्मीदवारों के चयन में खुद को ए टू जेड पार्टी बताने की कोशिश की है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे।

2-2 सीटों पर जेडीयू-बीजेपी:

बीजेपी और जेडीयू के हिस्से 2-2 सीटें आईं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनिल शर्मा (BJP MLC Candidates Anil Sharma) और हरि साहनी (BJP MLC Candidates Hari Sahani) को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं, जेडीयू ने जेडीयू ने अफाक अहमद खान ( JDU MLC Candidate Afaq Ahmed Khan) और रविंद्र प्रसाद सिंह (JDU MLC candidate Ravindra Prasad Singh) को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। खुद सीएम नीतीश कुमार नामांकन के दौरान मौजूद थे।

विधान परिषद का गणित:

सातों प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद बिहार विधान परिषद में 75 सदस्यों में जेडीयू सदस्यों की संख्या 25 हो जाएगी। वहीं बीजेपी के सदस्यों की संख्या 23 और आरजेडी अब तीसरा सबसे बड़ा दल होगा। उसके सदस्यों की संख्या 14 हो जाएगी। उसके अलावा कांग्रेस के 4, सीपीआई के 2, हम और आरएलजेडी एक और निर्दलीय 5 सदस्य रहेंगे।

21 जुलाई को समाप्‍त होगा 7 सदस्‍यों का कार्यकाल :

बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है, जिनमें विधायकों द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 27 है। इसी 27 में से सात सीटें 21 जुलाई को रिक्त हो रही हैं। विधान परिषद में इसके अलावा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भी छह-छह यानी कुल 12 सदस्य चुन कर आते हैं। वहीं, स्थानीय निकायों से 24 और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता रखने वाले 12 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है।